संघवाद वा संघीयता ( Jeewan Kumar Shakya )

संघवाद वा संघीयता यो अहिलेको कुरा होईन वास्तवमा भन्ने हो भने २५०० बर्ष अघिको बुद्धकालिन ईतिहाँसलाई अध्ययन गर्दा संघीय राज्य सुचारुपले संचालन भएको देखिन्छ तत्कालिन अवस्थामा शाक्य गणराज्य भनेर नेपालक्षेत्र तिर र भारतमा बिभिन्न १६ ठूलठूला राज्यका नामले संचालन भएको देखिन्छ । आखिर केहो यो संघीयता कस्तो भए असल संघीय राज्य होला र संसारमा अनेकौं राष्ट्रमा संघीय राज्यहरु सफल अवस्थामा चलेकै देखिन्छ । नेपालमा मात्रै संघीय राज्य असफल हुन्छ भनेर हुत्तिहारा कुरा गर्नु उपयुक्त्त देखिंदैन । बरु संघीय संरचना कस्तो भएमा नेपाल जस्तो स्यानो मुलुकलाई उपयुक्त होला भनेर विचार मन्थन गर्नु आवश्यकछ ।

 (फेडलिज़्म) संवैधानिक राज्य संचालनको त्यस प्रवृत्तिको प्रारूप हो जस्को अन्तर्गत विभिन्न राज्य एक संम्बिधान विद द्वारा एक संघको स्थापना गर्दछ । यस सम्बिधानको अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारहरु संघको विभिन्न इकाइहरु हुन्छ । वास्तवमा हाम्रो देशमा भएको विकास क्षेत्र अंचल र जिल्लाहरु पनि संघीय स्वरुपनै हो । स्थानीय स्वायत्तता नभएकोले सबै शक्ति केन्द्रमा समाहित भएकोले यो बर्तमानको समस्या आईपरेको महशुश गरेकोछु ।

सामान्य रूपले प्रभुसत्ताको विभाजन संघीय एवं राज्यसरकारहरुको मध्य उनको सम्विधानमा उल्लेखित हुन्छ जो त्यस सम्बिधानलाई अन्तिम रूपबाट पुष्टी गर्छ । साधारणतया संघीय सरकारलाई यस्तो कार्यहरुको संचालनको भार दिईन्छ जस्लाई क्षेत्रविस्तार खर्चीलो अथवा दुरूह हुने कारण राज्य स्वयं चलाउनमा कठिनाई प्रतीत हुन्छ । अत: यि कार्यहरुलाई चलाउनको लागि ति सबै इकाइहरु प्रतीत गर्छन । अत: यि कार्यहरु चलाउनको लागि ति सबै इकाइहरु आफ्नो राज्यशक्तिहरुको एक निश्चित भाग संघीय सरकारलाई अधिकार एवं साधनको रूपमा प्रदान गर्दछ । बाँकि अरु विषयहरुमा राज्य स्वयं कार्यभार सम्हाल्छन एवं उसको प्रतिरूप अधिकार एवं साधनको रूपमा प्रदान गर्दछ । बाँकि अरु विषयहरुमा राज्य स्वयं कार्यभार बहन गर्छ र उसको प्रतिरूप अधिकार एवं साधन सम्विधान द्वारा लिन्छ । यस प्रकार एकात्मक सम्विधान (यूनिटरी सम्विधानको विपरीत संघात्मक सम्विधान एक सम्विधानको अन्तर्गत राजद्वै (डबल पालिटी)लाई स्थापना गर्छ । परिणामस्वरूप यस्तो संघको नागरिक दुई प्रकारको सरकारहरु, संघीय एवं राज्य सरकारहरुको अधीनस्थ हुन्छन ।

संघात्मक सम्विधानमा निम्नलिखित विशेषताहरु अपेक्षित हुन्छ : प्रथम, राजनैतिक शक्तिहरुको संघीय एवं राज्य सरकारहरु मध्य सम्वैधानिक बिभाजन, द्वितीय, संघीय सम्विधानको प्रभुसत्ता अर्थात् प्रथम त न संघीय र न राज्य सरकार संघ बाट  पृथक् हुनसक्छ र द्वितीय, संघात्मक सम्विधान ति दुबै भन्दा समान रूपलेसे सर्वोपरि हुन्छ । तृतीय, बरु संघीय एवं राज्य सरकारहरुको मध्य अधिकारहरुको स्पष्ट बिभाजन हुन्छन, अत: संघात्मक सम्विधानको  लिखित हुनुपनि आवश्यकछ। चतुर्थ, संघात्मक सम्विधानको लिखित हुन पनि आवश्यकछ ।  चतुर्थ, संघात्मक सम्विधान संघीय एवं राज्यसरकारहरुको सम्झौताको अन्तिम रूपबाट पुष्टी गर्छ । अत: यस्तो सम्विधानको व्यावहारिक रूपबाट अपरिवर्तनीय पनि हुनु अपेक्षितछ। कम भन्दा  कम कुनै एक पक्षको मतबाट यस्तो सम्विधान परिवर्तित गर्न सकिंदैन । सम्विधानको परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितिहरुमा विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा गर्न सकिन्छ जस्तै अहिले नेपालमा सम्बिधानको परिवर्तन गरेर राज्यको शक्ती जनताको हातमा हुनु आवश्यक भएकोले आन्दोलन गरेर राजालाई फाल्नेकाम भयो । पंचम, कुनै पनि प्रकारको विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारहरुको बीचमा  सम्वैधानिक कार्यसंचालनमा कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनहरुको विषयमा आएको भए त्यस्को निर्णयको लागि न्यायालयलाई सम्विधानको संघात्मक प्रावधानहरुको मींमांसा गर्ने पूर्ण एवं अन्तिम अधिकार दि ईनुपर्छ। यि विशेषताहरुको साथ संघात्मक सम्विधानको एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो जस्को निर्माण सन् १७८७मा १२ स्वतंत्र राष्ट्रहरुको सम्बिधान अनुसार भएकोथियो । यस पश्चात् क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादिको संघात्मक सम्विधानहरु निर्माण भयो । भारतको सम्विधान पनि, सन् १९५० देखि लागू भयो, संघात्मक सम्विधानहरुको एक नवीन दृष्टांत हो ।

प्रधानत: भारतको सम्विधान लाई अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने संघात्मक सम्विधानको सबै उपर्युक्त विशेषताहरु विद्यमान छन् । तर भारतीय संघात्मक सम्विधानमा केहि विशिष्ट प्राविधान छ जस्को समावेश अन्य सम्विधानहरुको कार्यसंचालनबाट उत्पन्न समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरेर गरेकोछ । उदाहरणार्थ, सबैभन्दा विशिष्ट तथ्य यो छकि कि भारतीय सम्विधान संघात्मक हुंदन हुंदैपनि यसको निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रहरुको कुनै सम्धान भएनहै;बरु यो त्यस राज्य इकाइहरुको मेल (यूनियन) बाट बनेको हो जुन परतन्त्र एकात्मक भारतको अङ्गको रूपमा पहिले देखि नै विद्यमान थियो । दोश्रो विशेषता यो छ कि आपत्कालमा भारतीय सम्विधानमा एकात्मक सम्विधानको अनुरूप केन्लाई धेरै शक्तिशाली बनाउनको लागि प्रावधान निहित छ । तेश्रो विशेषता यो छकि केवल एक नागरिकता भारतीय नागरिकता को नै समावेश गरिएकोछ तथा एकै सम्विधान केन्द्र तथा राज्य दुबै नै सरकारहरको कार्यसंचालनको लागि व्यवस्थाहरु प्रदान गर्छ । यस्को अतिरिक्त सम्विधान सभाको मतानुसार भारत एक शिशु गणतन्त्र कै अवस्थामा छ भने नेपाल त अझै कस्तो हुने कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा नै अन्योलमाछ, सबै ठूला राजनैतिक दलहरको स्पष्ट खाका जनता सामु नभएकोले पनि जनताले पनि कुन चाहिं पार्टी अनुसारको संघीय सम्बिधान: ठिक होला भनेर निर्णय गर्न सकेकोछैन भारतको सम्बिधानलाई हेर्दा तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नतिको लागि समय समयमार उपयुक्त प्रावधानहरुको आवश्यकता हुनसक्छ जस्को लागि सम्विधान संशोधनको तीन विभिन्न प्रक्रियाहरु दिएकोछ । केवल विशेष संघात्मक प्रावधानहरुको संशोधनको लागि नै राज्यहरुको मत आवश्यक छ, बाकी संशोधन संसद्ले स्वयं गर्न सक्ने प्रावधान देखिन्छ । यस प्रकार संघात्मक सम्विधानहरुको विकासमा भारतीय सम्विधान एक नयाँ प्रवृत्ति, केंद्रीकरण, को सूत्रपात गरेको देखिन्छ । भारत एक बिशाल देश भएकोले भारत कै जस्तो सम्बिधान निश्च्चित रुपमा उपयुक्त पनि नमिल्ने देखिन्छ । भारतमा प्रदेशहरुको नामांकनलाई हेर्दा भाषागत रुपमा छुट्याईएको देखिन्छ तर नेपालको सिमांकनलाई छुट्याउंदा भाषागत रुपमा सिमांकन गर्न पनि गाह्रै देखिन्छ । नेपालमा कुन देशको जस्तो सम्बिधान उपयुक्त हुन्छ भन्नु भन्दा पनि आफ्नो देश सुहाउंदो सबै जाती भाषा सम्प्रदाय भुगोललाई मिलाएर संघीय सम्बिधान निर्माण हुन आवश्यक देखिन्छ ।हुन जातीय पहिचान सहितको सम्बिधानको आदिवासी जनजातीहरुले उठाईरहेकाछन् । वास्तवमा नेपालमा ठूला दल भनाउंदाहरुले आफ्नो पार्टी अनुकुल प्रदेश र राज्यको सिमांकन गर्नाले खिचोला भएको देखिन्छ भनेर जागजाहेरछ । सबै आआफ्नै हठ गरेकै कारण आज देश अनिर्णयको बन्दी हुनुपरेकोछ ।

सन्दर्भ सामग्रि ईन्टरनेट बाट